ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

सामान्यतः टाउकोभरि कपाल र सफा गाला मनपराउने केही नेपालीले अचेल तालु खाली भएका र झ्याप्प दाह्री पालेका एक अमेरिकीमा नायक भेट्टाएका छन् । देशको बिग्रँदो चालाबाट निराश सर्वसाधारणले दिनहुँजसो अमेरिकी राजदूतसँग गुनासो गरिरहेका छन् ।

अनि स्कट एच. डेलिसीले पनि लोकप्रिय भावनाअनुरूपका वक्तव्य सार्वजनिक गरेर इन्टरनेट प्रयोग गर्ने केही नेपालीहरूको वाहवाही पाएका छन् । तर फेसबुकमार्फत इन्टरनेटमा पहुँच भएका नेपालीहरूसँग भइरहेको अमेरिकी कूटनीतिज्ञको बढ्दो र कतिपय सन्दर्भमा खुलस्त अन्तक्रिर्या मूलधारका पत्रिकाहरूमार्फत बृहत् नेपाली समाजमा पोखिन थालेपछि त्यसले नेपालका केही शक्तिकेन्द्र र राजनीतिक दलहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

‘असन्तुलित विचार’

नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षपछि पहिलो पटक सोमबार देशैभर गरेको बन्दप्रति सार्वजनिक रूपमै असहमति राखेका डेलिसीले लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीतको त्यस्तो हिंसात्मक विरोधले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो नगर्ने आशय प्रकट गरे । तर डेलिसीको त्यो दबाबमूलक फेसबुक अभियानबारे जानकार तथा अमेरिका र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग राम्रो सम्बन्ध भएको पार्टी कांग्रेसका नेताहरूले शनिबारदेखि नै डेलिसीलाई टेढो आँखाले हेर्दै राजदूतको अभिव्यक्तिलाई ‘असान्दर्भिक’ र ‘राम्ररी सुसूचित नभएको’ भनी प्रतिवाद गरिरहे । हडतालको ‘कारक’ (चितवनस्थित जेलमा थुनिएका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या) बारे ‘नबोलेका’ कूटनीतिज्ञले त्यसको विरोध कार्यक्रमप्रति ‘नकारात्मक टिप्पणी’ गर्नु ‘असन्तुलित’ भएको उनीहरूको तर्क छ ।

‘जेलभित्र मान्छे मारियो, यत्रो ठूलो घटनाको भत्र्सना गरेको सुनेनौं,’ अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित युनिभर्सिटी एट बफेलो र न्युयोर्क युनिभर्सिटीबाट क्रमशः एमबीए र पीएचडी गरेका कांग्रेस सभासद मिनेन्द्र रिजालले सोमबार कान्तिपुरसँग भने, ‘जनसुरक्षामा त्यत्रो आघात पुग्दा त्यसबारे नबोलेको तर बन्द ठीक भएन मात्र भन्दा असन्तुलित भयो ।’ रिजालले सुसूचित र न्यायिक भए मात्र अमेरिकी दृष्टिकोणको महत्त्व हुने उल्लेख गर्दै डेलिसीका विचारलाई आफ्नो पार्टीले अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा नभई एक राजदूतले व्यक्तिगतस्तरमा सामाजिक सन्जाल साइटमा पोखेका विचारका रूपमा लिएको बताए । रिजालका अनुसार विदेशी राजदूतहरूले चाहँदैमा नेपाली दलहरूले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित या परिवर्तन गरेका छैनन् र गर्दैनन् ।

‘राजाले (शासन) लिएपछि राजासँग सम्झौता गर्न यिनै राजदूतहरूले भनेका हुन्,’ सन् २००५ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संकटकाल लगाएपछिको अवस्था सम्जिदै रिजालले भने, ‘(राजाविरुद्धको) आन्दोलन नसकिँदै त्यो रोक्नु पर्‍यो भनेर १५ राजदूतले गिरिजाबाबुकहाँ गएर भनेका हुन् । हामीले मानेनौं ।’

अमेरिकी सरकारको ‘आधिकारिक प्रतिक्रियाको प्रभाव’ हुने तर आफूसँग भएको ‘प्रभाव पार्ने क्षमतालाई (राजदूतहरूले) कसरी प्रयोग गर्छन्, त्यसमा पनि (त्यो प्रभाव) भर पर्ने’ रिजालले बताए । ‘यो सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव क्षमताको बुद्धिमानीपूर्वक प्रयोग भएन,’ रिजालले भने ।

निरन्तरको अडान

हालैका वर्षहरूमा सम्भवतः पहिलो पटक कांग्रेसको कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रमबारे कुनै पनि विदेशी कूटनीतिज्ञले कडा टिप्पणी गरेकाले त्यो पार्टीका नेताहरू रुष्ट हुनु अस्वाभाविक होइन । तर झन्डै दुई वर्षअघि काठमान्डुमा कार्यकाल थालेका डेलिसीले सामान्य त लोकतान्त्रिक अधिकार र विशेषतः बन्द/हडतालका कार्यक्रमबारे लिएको यो नौलो अडान होइन । कार्यभार सम्हालेलगत्तै पहिलो प्रेस अन्तक्रिर्यामा लोकतन्त्र, मानव अधिकार र समावेशीकरणबारे मुद्दा उठाइरहने बाचा गरेका डेलिसीको हडतालविरुद्धको अडानलाई त्यसका आयोजकको परिचय र छविले बदलेको छैन ।

काठमान्डु आएको दुई महिना नबित्दै मे २०१० मा माओवादीले देशैभरि गरेको साताव्यापी हडताल क्रममा पनि डेलिसीले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेट्दै बन्दविरुद्ध विचार राख्नुका साथै दलहरूलाई आरोप/प्रत्यारोपमा नलागी संकट समाधानमा लाग्न भनेका थिए । दुई साताअघि एमाले भ्रातृसंस्था युवा संघले बन्द घोषणा गर्दासमेत उनले फेसबुकबाटै आपत्ति जनाए । त्यही दिन संघले सरकारसँग कुरा मिलेको भन्दै बन्द फिर्ता लिएपछि राजदूतले धन्यवाद दिएका थिए ।

वैदेशिक प्रभाव

शक्तिशाली छिमेकीहरूबीचको मुलुकमा विदेशी शक्ति र तिनका प्रतिनिधिहरूको सक्रियता नौलो होइन । विश्लेषकहरूका अनुसार अंग्रेजहरूसँग युद्धमा हारेपछि सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेसँगै नेपालमा विदेशी प्रभाव हुन थालेको हो । राणा शासनको पतनलगत्तै राणा, कांग्रेस र त्रिभुवनबीचको दिल्ली सम्झौतामा देखिएको भारतीय भूमिकापछि भने त्यस्तो प्रभाव झन् हावी हुन थालेको हो ।

त्यतिबेलैदेखि भारतीय राजदूतहरूले मुख्यतः राजनीतिक दलहरूका नेता र सामाजिक अगुवाहरूमार्फत आफ्ना कुरा राखेर प्रभावित पार्न थालेका हुन् । सञ्चार माध्यमको विस्तारसँगै त्यसबारे जनस्तरमै सूचना पुग्न थालेको हो । भारतीय नाकाबन्दीले सफल पारेको मानिने २०४६ को जनआन्दोलनपछि आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएको नेपालमा अहिले विदेशी सहयोग, लगानी र सहानुभूति झन् आवश्यक परिरहेको छ, जुन यदाकदा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको सामान्यभन्दा बढी सक्रियतामा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

सोझै जनतासम्म

हालैका वर्षहरूमा थुप्रै नेपालीमा इन्टरनेटको पहुँच बढ्न थालेपछि र एक वर्षयता त्यसलाई अमेरिकी राजदूतले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमाध्यम बनाएपछि विदेशीहरूले नेपालीसँग गर्ने छलफलहरू झन् खुला, सघन र सहज भएका छन् ।

त्यसले राजदूतहरूलाई नेता या काठमान्डुका पहुँचवालासँग मात्रै बन्दकोठामा छलफल गरेर नेपाली समाजबारे बुझ्नुपर्ने बाध्यताबाट निकालेर सोझै जनतासँग कुरा राख्न र बरु त्योमार्फत नेताहरूमा दबाब सिर्जना गर्ने मञ्च दिएको छ ।

‘के तपाईंको विचारमा राजदूतले नागरिकहरूसँग कुरा गर्नु गल्ती हो ?’ अमेरिकाका आन्तरिक मामिलामा त्यहाँका नेपाली राजदूतले पनि विचार प्रवाह गर्न थाले भने के होला भन्ने एकजनाको प्रश्नमा डेलिसीले सोमबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘के मैले नेपालबारे राजनीतिक नेताहरूले मलाई दिने दृष्टिकोण मात्रै सुन्नुपर्ने हो ? विदेशी सरकारहरू र तिनका प्रतिनिधिहरूसहित थुप्रैले बेलाबेलामा हाम्रो सरकारका नीतिहरूविरुद्ध आवाज उठाउँछन् । अमेरिकाका टीभीहरू र पत्रिकामा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिइन्छ र उनीहरू अमेरिकी जनतासँग भेट्न र बोल्न स्वतन्त्र हुन्छन् । फेरि मलाई लाग्दैन कि विदेशी आगन्तुकसहित सबैलाई असर गर्ने राजनीतिक हिंसा विशुद्ध आन्तरिक मामिला हो ।’

राजदूतको त्यो जवाफ पाएपछि प्रश्नकर्ता रमण पनेरुले एउटा लामो जवाफ दिएका छन् जसमा उनले ‘बन्दको कारण सरकारी जेलभित्र भएको हत्या’ भएको, त्यसमा ‘सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने’ र ‘त्यस्तो मामिलामा बन्द आयोजकलाई लक्षित गर्दै विचार राख्दैमा मात्रै समस्या समाधान नहुने’ बताएका छन् ।

‘तपाईंले आफ्ना निजी विचारहरू पठाउन सक्नुहुन्छ तर फेसबुमार्फत पूर्वाग्रही राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूको विचार बटुल्नु तपाईंको काम होइन । राष्ट्रिय मिडियालाई त्यो काम गर्न दिनुस्’ पनेरुले भनेका छन्, ‘प्रिय सर यसलाई हल्का रूपमै लिइदिनु होला किनकि म अमेरिकी भिसाका लागि अयोग्य राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको तपाईंको सूचीमा पर्न चाहन्न ।’

पनेरुले ठट्यौलीपूर्ण पारामा टुंग्याएको वाक्यले नेपाल जस्ता कमजोर र अविकसित मुलुकमा अमेरिका जस्ता सबल देशले पार्ने राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक प्रभावको झल्को गम्भीर रूपमा पाइन्छ ।

नेपालले १९४७ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतपछि दोस्रो मुलुक अमेरिकाले १९५१ देखि २००६ सम्ममा नेपाललाई द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा एक अर्ब डलरभन्दा बढी सहयोग गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ । अमेरिकी प्रतिकूल राजनीतिक निर्णयले कति अप्ठ्यारो पर्छ, माओवादीलाई थाहा छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुँदा पनि अमेरिकी सरकारको ‘आतंकवादी एक्स्क्लुसन सूची’मा रहिरहँदा उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यहार गर्न अप्ठ्यारो परेको कुरा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अमेरिकामै गएर बताइसकेका छन् ।

अप्रत्यक्ष सहयोग र प्रभाव 

अमेरिकाले दूतावास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसआईडी) मार्फत प्रत्यक्ष सघाउनुबाहेक विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्रसंघ जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूबाट पनि राजनीतिक र आर्थिक सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म एक अर्ब डलरभन्दा बढी दिइसकेको विश्वबैंक नेपालका सन्दर्भमा अर्को ठूलो बहुपक्षीय सहायता संस्था एसियाली विकास बैंक प्रतिस्पर्धी छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकसँग व्यवहार गर्ने मुद्रा कोषले द्रुत कर्जा सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई तीन अर्ब १५ करोड रुपैयाँको अत्यन्त सहुलियतपूर्ण ऋण दिइरहेको छ ।

न्युयोर्कमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको राष्ट्रसंघ भौतिक रूपमै मात्र अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमा छैन । त्यो संस्थाको सबैभन्दा ठूलो दाताका हैसियतले उसले राष्ट्रसंघीय निर्णयहरूमा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव राख्छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सघाउन आएको राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेशबारेमा नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभाव राख्ने भारतसँग त्यसका काठमान्डुस्थित राजदूतमार्फत अमेरिकी राजदूतले संयोजन गरेर टुंगो लगाएको कुरा केहीअघि सार्वजनिक भएका अमेरिकी दूतावासका गोप्य पत्राचारहरूले देखाएका छन् । उसो त, नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय प्रणालीका प्रमुख रोबर्ट पाइपरले पनि सामाजिक सन्जाल साइट टि्वटरमार्फत सोमबारको बन्दप्रति कटाक्ष गरेका छन् । ‘क्षतिपूर्तिका लागि बन्दको सहारा लिइनु र त्यस्तो स्थिति आउनुको कारण थुनामा रहेका कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या हुनु नेपालमा कानुनी शासन कमजोर छ भन्ने थप प्रमाण हुन्,’ पाइपरले आइतबार टि्वटरमा लेखेका थिए ।

नेपालमा अमेरिकी संस्कृतिको प्रभाव कोकाकोला पिउँदै एमटीभीमा ब्रिट्नी स्पेयर्सका गीत हेर्ने र दरबारमार्गमा केएफसीको बर्गर खानेहरूमा मात्र सीमित छैन । दसौं हजार नेपाली विद्यार्थी बर्सेनि अमेरिका जान चाहन्छन् र त्यो मुलुकको भिसा पाउँदा झन्डै झन्डै संसारै जितेको महसुस गर्छन् । अनि मोनसान्टो जस्ता बहुराष्ट्रिय अमेरिकी कम्पनीहरू पनि गरिब किसानको उत्पादनशीलता वृद्धि गराउने ‘विवादास्पद चाहना’ लिएर नेपाल भित्रिन खोजिरहेका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा केही नेपाली मिडियामा मोनसान्टोबारे चर्चा चलेपछि अमेरिकी दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शनसमेत भए । त्यस सन्दर्भमा समेत राजदूत डेलिसीले फेसबुकमा उक्त कृषि जैविकप्रविधि कम्पनीका बारेमा भन्दा पनि नेपाली खाद्य सुरक्षाबारे बहस चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

उनको यो टिप्पणीमा पनि केही नेपालीले चोटिला जवाफ दिएका छन् । फेसबुकमा आफूलाई जेमिना शेर्पा भनी चिनाएकी युवतीले मोनसान्टोका विषयमा सोझै राजदूतसँग छलफल चलिरहेकाले अहिले टिप्पणी नगर्ने सोमबार इमेलमा बताइन् ।

एक्लो छैन अमेरिका त्यसो त, बन्द र हडतालप्रति कडा दृष्टिकोण राख्नेमा अमेरिका एक्लो छैन । गत मेमा नेपाल बन्द गरेको भन्दै बेलायती सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (डिफिड)ले आदिवासी जनजाति महासंघलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्का गरेको थियो । बन्द गरेकै कारण अमेरिका वा युरोपेली मुलुकले कसैलाई भिसा नदिएको सार्वजनिक भएको पनि छैन । तर कुनै न कुनै बहानामा नेपालका थुप्रै राजनीतिकर्मी, सभासद र एक जना बहालवाला मन्त्रीकै समेत भिसा निवेदन अस्वीकृत भने भएको सभासद रवीन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।

‘बन्दका सन्दर्भमा राम्रो संस्कृति बसाउन सकेनौं हामीले,’ एमाले सभासद अधिकारीले सोमबार कान्तिपुरसँग फोनमा भने, ‘कांग्रेसजस्तो बन्द/हडतालको विरोध गर्ने र गलत माग राख्नु हुँदैन भन्ने पार्टीले पनि आफ्नो अडान विपरीत गलत माग राखेर बन्द गर्ला भन्ने कल्पनै गरेका थिएनौं । बन्द गर्न खोज्नेलाई त्यसो नगर्न विदेशीले पनि दबाब दिन सक्छन् । तर शक्तिशाली मुलुकले भिसाको धम्की दिन चाहिँ सुहाउँदैन ।’ यद्यपि डेलिसीले बन्दको विरोध गर्दा यसलाई भिसासँग जोडेका छैनन् । बरु भिसाभन्दा महत्त्वपूर्ण लगानी, आर्थिक सहयोग र पर्यटक आगमनसँग गाँसेका छन्, जुन धम्कीभन्दा पनि सहानुभूतिपूर्ण लाग्छ ।

हालैका केही महिनामा नेपालमा बन्द/हडताल हुन छाडेकोले सुरक्षास्थिति सुध्रेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो नयाँ सहयोग कार्यक्रम (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) मा सामेल गरेको छ । अमेरिकी सरकारले ‘नेपाल नजाऊ है’ भनी आफ्ना जनतालाई दिएको सल्लाह पनि बन्द/हडताल हुन छाडेकैले अघिल्लो सातादेखि रद्द गरेको छ । यसबाट अमेरिकी पर्यटकको आगमन बढ्ने व्यवसायीहरूको आशा छ ।

लक्ष्मण रेखा 

आफूले दिने सहयोगलाई आफ्ना सर्तहरूसँग जोड्नु सम्पन्न मुलुकहरूको नौलो बानी होइन । त्यसो भए विदेशीले जे भने पनि सहने ? डेलिसीको फेसबुक अभियानलाई कतिपयले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण जिउने अधिकार रक्षाकै लागि ठाने पनि त्यसलाई भियना सन्धिको मर्मविपरीत ठान्नेहरू पनि छन् । तीमध्येका एक हुन्-  पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे जो फेसबुकमा पनेरु र डेलिसीको दोहोरी चल्दै गर्दा सोमबार कोलकाता उड्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।

‘राजदूतहरूमा भियना कन्भेन्सनले तोकेको लक्षण रेखा नाघ्ने चाहना प्रकट हुँदै आएको देखिएको छ,’ पाण्डेले फोनमा भने, ‘देशका आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक बोल्दा त्यहाँका जनताले राम्रो मान्ने छैनन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।’

टि्वटर, फेसबुक र एसएमएस जस्ता सञ्चारका नयाँ प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव बढिरहेको भए पनि तिनलाई कूटनीतिज्ञ र सर्वसाधारण जनताले एकैनाशले प्रयोग गर्न नहुने पण्डेले बताए । ‘सर्वसाधारण र कूटनीतिज्ञले तिनलाई भिन्दाभिन्दै ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । इन्टरनेटको सक्दो उपयोग गर्दै सम्बद्ध मुलुकका नागरिकसँग सम्पर्क बढाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नै आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

त्यसैले कांग्रेसका रिजालले सोचेजस्तो राजदूतले फेसबुकका वालमा प्रकट गरेका भावना तिनका निजी विचारमै सीमित भइरहलान् भन्न मुस्किल छ । विदेश मन्त्रालयले मन नपराउने भए ३० वर्ष कूटनीतिक सेवामा बिताएका डेलिसीले फेसबुकमा नेपालीसँग अन्तक्रिर्या गर्ने थिए भनी पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

राजदूत विदेशी मुलुकका ‘आधिकारिक अनुहार’ हुन् । डेलिसीले पनि खाना पकाएका आफ्ना तस्बिरहरूसमेत फेसबुकमार्फत नेपालीहरूसँग साझेदारी गरेर अनि सानाभन्दा साना प्रश्नको पनि जवाफ दिएर आफूलाई सर्वसाधारण सरह देखाउन खोजेको प्रस्टै बुझिन्छ । डेलिसीसँग फेसबुकमा अन्तक्रिर्या गर्ने केही नेपालीले पनि ढुक्कैले उनीमाथि पढ्नै अप्ठ्यारो लाग्ने गरी प्रशंसाका शब्द बर्साएका छन् । उनीहरूका अभिव्यक्तिमा देशको बिग्रँदो चाल र आफ्ना निराशा मज्जैले झल्किन्छ ।

‘महामहिम नेपालमा शान्ति र सम्पन्नताको कामना गर्नु तपाईंको गल्ती होइन,’ मातृका निरौलाले सोमबार बेलुका डेलिसीको फेसबुक वालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूका कारण हाम्रो यो सुन्दर मुलुक नर्कमा जाँदै छ ।’

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आज  कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए: तलका तस्बिर या पीडीएफ पहिलो पेज र बाँकी  मा क्लिके हुन्छ ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले चिनियाँ प्रधानमन्त्री पुस ५ मा नेपाल आउने घोषणा गरे पनि भनिएकै समयमा उनी नआउने भएका छन् । तर पछिल्ला केही वर्षको प्रवृत्ति नियाल्दा प्रधानमन्त्री नआउँदैमा नेपालमा चिनियाँ चासो घट्ने देखिन्न । काठमाडौंमा रहेका केही चिनियाँ र चीनलाई नियाल्ने नेपालीका अनुसार अबका केही वर्ष चिनियाँहरू अझै बढी पैसा, सामान र सम्भवतः राजनीतिक प्रभाव पनि लिएर नेपाल छिर्दैछन् ।

बढ्दो व्यापार, बढ्दो घाटा

चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङले १९७८ मा आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गरेपछि उन्नति गर्न थालेको चीनले ठ्याक्कै १० वर्षअघि विश्व व्यापार संगठनमा छिरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दरिलो यात्रा थालेको थियो । ‘त्यसपछि धेरै चिनियाँ बाहिर निस्कन र अरू देशमा आएर व्यापार गर्न थाले,’ २८ वर्षे चिनियाँ शी सानले भनिन्, जो डेढ वर्षदेखि पति हुङसँग मिलेर काठमाडौंको बिजुलीबजारमा एउटा चिनियाँ रेस्टुरेन्ट र होटलसमेत चलाइरहेकी छन् । ३५ लाख जति नेपाली रुपैयाँको लगानीमा खोलेको रेस्टुरेन्टबाट सन्तुष्ट शीले भनिन्, ‘यहाँको वातावरण पनि एकदम राम्रो, मेरो गृहसहरको भन्दा ।’

मध्यचीनमा जन्मे-हुर्केकी उनले बुधबार साँझ काठमाडौंमा जारी एउटा चिनियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रममा आफ्नो रेस्टुरेन्टको प्रतिनिधित्व गरेर फर्केपछि उनले नेपालीहरू निकै सहयोगी र मिलनसार रहेको पनि सुनाइन् । ‘अब त मलाई काठमाडौंबारे निकै जानकारी छ । चीनबाट आएका पर्यटकलाई यहाँ जाने, यसो गर्ने सबै भन्न सक्छु,’ उनले भनिन्, ‘बरु मेरो आफ्नै सहर बिरानो भइसक्यो ।’

उनले आफू चिनियाँ भएकाले एक दिन उतै फर्किने भए पनि तत्काललाई यतै जीवकोपार्जनमा सजिलो भएको बताइन् । १० वर्षअघि उनी नेपाल आउँदा उनका काकाकाकी तातोपानी नजिकैको एउटा जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्थे । त्यसयता धेरैजसो समय नेपालमै रहेकी शीले नेपाली राजधानीमै आफ्ना पतिलाई भेट्टाइन् । एभरेस्ट होटलमा भान्से -सेफ) हुङ्लाई एकजना साझेदार साथीले भेट्टाइदिएपछि शीले मनपराएकी थिइन् । २००७ मा पेटमा सात महिनाको बच्चा बोकेर चीन गएकी उनी जन्मेकी छोरी बोकेर १० महिनापछि नेपाल फर्किइन् । अहिले रेस्टुरेन्टमा बच्ची हल्ला गर्दै दौडिँदा तिनका आमाबाबु रेस्टुरेन्टको प्रबन्धन गर्न व्यस्त देखिन्थे । हुङ् त फरर्रै नेपाली पनि बोल्छन् ।

पहिलोपल्ट नेपाल आएको वर्षदेखि नै शीले नेपालमा चिनियाँहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढ्न थालेको महसुस गरेकी छन् । ‘त्यतिबेला काठमाडौंमा दुइटा चाइनिज रेस्टुरेन्ट थिए होलान्,’ उनले भनिन्, ‘अहिले मैले ठ्याक्कै गनेकी त छैन तर २० वटा जति होलान्- चाइनिजहरूले नै चलाएका । त्यतिबेला यहाँ थोरै चाइनिज थिए, अहिले निकै आउँछन्, प्रोजेक्टहरूमा काम गर्न, घुम्न र व्यापार गर्न ।’

उनको अनुमानलाई तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् । उद्योग विभागमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा चिनियाँ सहभागिताका ६९ उद्योग दर्ता भए । ३ हजार ६६ जनालाई रोजगारी दिने ती उद्योगमा १ अर्ब १८ करोड लगानी भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त्यस्ता ५८ उद्योग दर्ता भएका थिए । २ हजार ७ सय ९१ जनालाई रोजगारी दिने ती उद्योगमा ७१ करोड रुपैयाँ लगानी भएको थियो । जबकि २०६१/६२ मा सातवटा मात्र त्यस्ता उद्योग दर्ता भएका थिए । त्यसमा १४ करोडको लगानी भएको थियो र तिनले २ सय ५७ लाई रोजगारी दिएका थिए ।

त्यस्तै, सन् २०११ को सुरुका ११ महिनामा ६६ हजार चिनियाँ नेपाल आएका थिए भने २०१० मा ४६ हजार ३ सय । अनि २००९ मा ३२ हजार २ सय र २००१ मा ८ हजार ७ सय ३८ मात्र ।

तथ्यांकहरूले के देखाउँछन् भने विश्वभर फैलिइरहेका चिनियाँ व्यापारी र सामानहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा पनि ओइरिने क्रम बढ्दो छ । विज्ञहरूको भनाइमा चीनको व्यापारिक प्राथमिकतामा (र, सायद राजनीतिक-सामरिक पनि) पहिलो नम्बरमा दक्षिणपूर्वी एसियाका १० मुलुक, त्यसपछि स्रोतसम्पन्न अफ्रिका, अनि पश्चिम युरोप र अमेरिका पर्छन् । नजिकैको दक्षिण एसियाको स्थान त्यसपछि मात्र आउँछ, जहाँको ठूलो मुलुक भारतसँग २०१० मा उसको व्यापार ६० अर्ब डलर बराबरको थियो । त्यसलाई २०१५ सम्ममा एक खर्ब डलर पुर्‍याउने समझदारी गत वर्ष चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन भारत जाँदा दुई देशले गरेका थिए ।

बितेका केही वर्षमा नेपालसँग पनि चीनको व्यापार बढेको छ । तर त्यो वृद्धि लगभग एकतर्फी -नेपालको आयातमात्रै बढेको र निर्यात खुम्चिरहेको) छ । २००९/१० मा नेपाल-चीन व्यापार ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो भने पाँच वर्षअघि (२००४/०५) त्यो झन्डै १५ अर्बमात्र । कुल व्यापार एक सय ७२ प्रतिशतले बढेपछि नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातचाहिँ त्यो अवधिमा साढे ४६ प्रतिशतले घटेको नेपाल-चीन चेम्बर अफ कमर्सका पञ्चरत्न शाक्यको विश्लेषण छ । चीनबाट आयात झन्डै १३ अर्बबाट साढे ३९ अर्ब पुगेको तर नेपालबाट निर्यातचाहिँ २००४/०५ को एक अर्ब ८९ करोडबाट घटेर २०१०/११ मा ७५ करोड भएको थियो ।

विश्व व्यापार संगठनमा छिरेपछि आफ्नो बजारलाई विश्वका लागि खुला गरेको र झन् प्रतिस्पर्धी बनेको चीनले नेपाललाई २०१० जुलाईदेखि ३३ कम विकसित मुलुकहरूको त्यो सूचीमा राखेको छ, जसका थुप्रै उत्पादनले चिनियाँ बजारमा जाँदा शून्य महसुलको सुविधा पाउँछन् । ती उत्पादनमा बिक्री कर लाग्दैन । तर अप्ठ्यारो छ निर्यातमा ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

निर्यातमा अप्ठ्यारो

बढ्दो व्यापार घाटा कम गराउन नेपालले चीनतर्फ निर्यात गर्ने उत्पादनलाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ । ती गुणस्तरीय मात्र नभई सस्तो पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो औद्योगिक क्षमता बढाउनुका साथै चिनियाँहरूलाई नेपालमा आएर लगानी गर्न, सामान उत्पादन गर्न र तिनलाई चीनमा लैजान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

हालैका वर्ष नेपाल आएका कतिपय चिनियाँ लगानीकर्ताले यिनै पक्षमा ध्यान दिएर उद्योग त खोलेका छन् तर उनीहरूलाई भनेजस्तो सफलता मिल्न सकेको छैन । त्यसमा नेपालका केही कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक कमजोरी रहेको ती व्यवसायीको अनुभव छ । त्यस्तै जटिलताको सिकार भएको छ, एउटा चिनियाँ लगानीको कम्पनी सीम्याक्स फुड प्रालि ।

सुनसरीको नरसिंह गाविसमा डेढ वर्षअघि स्थापित मासु प्रशोधन कम्पनीको गेटमा चार महिनाअघि एउटा प्रेसर कुकर बम पडकियो । थुप्रैपटक चन्दा पनि मागिए । तर तीभन्दा अप्ठ्यारो के भने उक्त कारखानाले प्रशोधन गरेका राँगाको मासु उद्यमीले चीन पठाउनै पाएनन् । नेपाली गुणस्तरलाई चीनले मान्यता नदिएकाले यस्तो भएको हो । नेपालको सम्बद्ध सरकारी निकायले गुणस्तर प्रमाण दिए पनि त्यो चीनका लागि मान्य भएन । त्यसैले गत वर्षदेखि उत्पादन थालेको कम्पनीले राँगाको मासुलाई भारत हुँदै भियतनाम पुर्‍याउने र यहाँबाट चीन पठाउने गरिरहेको छ ।

‘त्यसो गर्दा समय र ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ,’ कम्पनीका सल्लाहकार कमल कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘मासुको गुणस्तरमा फरकै छैन, सबै प्रशोधन प्रक्रिया स्वचालित छ, कृषि मन्त्रालय र केन्द्रीय क्वारेन्टाइन विभागका सबै अधिकारीहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तर समस्या समाधान भएको छैन ।’

यसबारे चिनियाँ पक्षसँग अनुरोध गर्न कम्पनीका चिनियाँ मालिक कार्कीलाई लिएर बुधबार नेपाल-चीन चेम्बर अफ कमर्समा पुगेका थिए । नेपाली गुणस्तर चीनले स्विकारे मासु सोझै काठमाडौं हुँदै खासाबाट चीन पठाउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ । दिनमा आठ सय राँगा काट्ने क्षमताको कारखानाले चाहिएजति पशु पनि पाएको छैन । कम्पनीले अब स्थानीयहरूलाई राँगा/भैंसी पाल्न प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाएको छ । दुई करोड रुपैयाँको लगानी र सय जनालाई रोजगारी दिँदै खोलिएको कम्पनीले अहिले ६० करोडसम्म लगानी गर्नुका साथै ६० चिनियाँ र ३ सय नेपालीलाई रोजगारी दिएको कार्कीले जनाए ।

“हामी सबै चाइनिज” 

निर्यातमा त्यस्तो अप्ठ्यारो भए पनि चीनबाट सामान ल्याउनु नेपाली जनजीवनको अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ । व्यापक उत्पादन क्षमता भएको चीनले विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि उपभोक्ताको गच्छेअनुसारका सामान पठाइरहेको छ, जसमा २० रुपैयाँको मोजादेखि २० लाखका गाडीसम्म छन् ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र बिष्टले चाहेजस्तो भयो भने त अर्को वर्षभित्र नेपालमा पाँचवटा चिनियाँ विमानसमेत आउने छन् । अहिले नेपाली बजारमा उताका कम्तीमा चारवटा ब्रान्डका गाडी छन् र व्यवसायीका अनुसार चीनको घरेलु तथा विश्व बजारमा जस्तै नेपालमा पनि तिनको मार्केट सेयर बढिरहेको छ ।

युवा व्यवसायी प्रवल साखले तीन वर्षअघि निजी चिनियाँ कम्पनी गिलीका गाडी नेपाल ल्याउन थालेका थिए । उनले नेपालमा वर्षमा एकाध दर्जन गाडी बेच्ने प्रस्ताव गिलीको सांघाईस्थित कार्यालयमा उपस्थित चिनियाँ अधिकारीसमक्ष गरेका थिए । नेपालमा वर्षमा कम्तीमा दुई/तीन हजार गाडी जालान् भन्ने आशा गरेका चिनियाँ अधिकारी साखका कुरा सुनेपछि छक्कै परे ।

‘उनीहरूले भनेनन् तर आश्चर्य उनीहरूको अनुहारमा झल्किन्थ्यो,’ यसै साता गरिएको कुराकानीका क्रममा साखले भने । जतिसुकै सानो बजार भए पनि उनीहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको पाएको साखले बताए । ‘अहिले उनीहरू सामान बेच्नेमै मात्र केन्दि्रत छैनन्,’ उनले भने, ‘सामान बेचेपछि पनि ग्राहकलाई सन्तुष्ट राख्न सेवामा समेत ध्यान दिन थालेका छन् ।’

किनेका दुई-चार दिनमै बिगि्रने नक्कली खासा सामानबाट दिक्क कतिपय नेपाली उपभोक्ताले चिनियाँ सामानप्रति ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन’ जस्ता व्यंग्य पनि नकसेका होइनन् । त्यही व्यंग्यको मारमा गाडी या फर्निचरजस्ता महँगा सामान पनि केही हदसम्म परेका छन्, जो विस्तारै हराउने व्यवसायीको आशा छ । ‘बोइङ र एयरबसका (का पार्ट्स) पनि चिनियाँले नै बनाउन थालेका छन्,’ साखले भने, ‘३० हजार मिटरमाथि उड्न त चिनियाँहरूलाई विश्वास गर्न थालेका छौं भने गाडी त सडकमा गुड्ने कुरा भयो । त्यसमाथि हाम्रो जीवनशैली नै कस्तो छ भने टेबुलदेखि पार्केटिङका सामान र कपडादेखि सुत्ने ओछ्यानसम्म चिनियाँ छन्,’ उनले भने ।

व्यापारसँगै बढ्दो प्रभाव

चिनियाँहरूको लगभग अघोषित नीति नै हो, विश्वको एकमात्र सुपरपावर अमेरिकादेखि बाँकी विश्वसँग सकेसम्मको व्यापार गर्ने, व्यवहार गर्ने । बढ्दो व्यापारसँग राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्छ । खासमा राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न व्यापार एउटा प्रमुख हतियार पनि हो । व्यापारकै कारण राजनीतिकस्तरमा द्वन्द्व पनि भइरहेका छन् । चिनियाँ मुद्रा (रेमेम्बी) को भाउ बढाउने सन्दर्भमा अमेरिकासँग होस् या स्पार्टलिज टापुहरूलाई लिएर फिलिपिन्स, भियतनाम र मलेसियासँग भइरहेका चिनियाँ द्वन्द्व, सबै व्यापार र स्रोतमाथिको नियन्त्रणसँगै सम्बन्धित छन् ।

के नेपालमा चीनको बढ्दो व्यापारिक सहभागिता राजनीतिक प्रभावमा अनूदित हुन थालेको हो ? उत्तरहरू एकनासका हुँदैनन् र त्यो ‘प्रभाव’को ‘भारतीय प्रभाव’ सँग तुलना भइहाल्छ । हालैका केही वर्ष नेपालमा उद्योग खोल्ने सन्दर्भमा संख्याको हिसाबले चीनले भारतलाई उछिने पनि लगानी भएको पैसाका हिसाबले भारत अझै निकै अगाडि छ । जस्तो, आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा भारतीय लगानीका ३६ (चीनका ६९) उद्योग नेपालमा दर्ता भए पनि ती कम्पनीको कुल लगानी सात अर्ब रुपैयाँ (चीनको भन्दा झन्डै ६ अर्ब बढी) छ । ‘नेपाली समाजमा भारतीय प्रभावसँग चिनियाँ प्रभावको अहिले तुलनै गर्न मिल्दैन,’ एकजना पूर्व नेपाली कूटनीतिज्ञले भने, ‘भारतलाई नेपालका अलिकति पनि प्रभावशाली मान्छेको कोठाभित्र भएका समानका विवरणसमेत थाहा हुन्छ । तर चीनको बढ्दो व्यापारिक सहभागितामा व्यापारमात्रै लुकेको छ भन्न सकिन्न ।’

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, चीनलाई नेपालमा रणनीतिक दृष्टिले सबैभन्दा बढी चासो हुने तिब्बती सुरक्ष्ाालाई लिएरै हो । त्यसैले विशेषगरी राजतन्त्रको पतनपछि भएका अनेक तहका भ्रमणमार्फत नेपालले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी शक्ति र चीनसँग रिसाएका तिब्बती शरणार्थीलाई स्वततन्त्राको आन्दोलन गर्न नदेओस् भन्ने सन्देश प्रवाहित गरिरहेको हुन्छ । संक्रमणकालबाट गुजि्ररहेको नेपालमा सबै राजनीतिक शक्तिसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न चाहेको चीनले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र हात लिँदा स्थिति आफूले चाहेजस्तो हुने नठानेरै सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सम्बन्ध बढाउन थालेको चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यको आंकलन छ । ‘त्यसैले केही वर्षयता सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई चीनले आफ्नो मुलुक भ्रमण गराइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उताबाट पनि सैनिक र सुरक्षा टोलीलाई पठाएर यहाँका राजनीतिक शक्तिबाहेक सुरक्षा निकायसँग वार्ता गरिरहेको छ ।’

नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति सशंकित भारतलाई आश्वस्त पार्न चीनले आफैं प्रयास थालेका विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन् । त्यसैअन्र्तगत गत भदौमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङ्ले बेङजिङस्थित भारतीय राजदूत एस जयशंकरसँग भेटेर नेपालमा जलस्रोतको विकासमा दुई देशले कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे छलफल गरेका थिए । जलविद्युत्का लागि महत्त्वपूर्ण नेपालका कतिपय नदीनाला आफ्ना निजी कम्पनीहरूमार्फत ओगटेर बसेको भारत नेपालमा उत्पादन हुने बिजुलीको प्रमुख ग्राहक हो भन्ने बुझेको चीनले नेपालमा आफ्नो बढ्दो उपस्थितिबाट भारतलाई कुनै शंका नहोस् भन्ने चाहेको छ ।

भारतीयहरूले पनि आफैंसँग बढ्दो व्यापार गरिरहेको चीनलाई नेपालमा व्यापार गर्नबाट रोक्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको बुझ्न सकिन्छ । ‘चीनसँग पैसा प्रशस्त छ,’ आचार्यले भने, ‘लगानी र व्यापार गर्न ऊ रोकिनेवाला छैन । त्यसैले हिमालयको दक्षिण भारतीय प्रभाव क्षेत्र भनेर -नेपालमा लगानी गर्न) छाड्ला जस्तो लाग्दैन । तर नेपालकै विषयलाई लिएर चीन र भारत झगडा गर्लान् जस्तो पनि लाग्दैन ।’

चीनले दक्षिण एसिया भने पनि मुख्यतः भारतसँग व्यापार गर्न नेपालीभूमि प्रयोग गर्न चाहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले उसले तिब्बती राजधानी ल्हासाबाट त्यहाँको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेसम्म तन्काइरहेको रेल लाइनलाई अझ तन्काएर नेपाली सीमा केरुङसम्म ल्याउन चाहेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसलाई केरुङबाट लुम्बिनी हुँदै भारतसम्म पुर्‍याउने चाहना उक्त रेलवे सुरु हुने स्थान क्विहाईको क्विहाई पिपुल्स कंग्रेसका उपमहासचिव जर्नेल लिउ पालितले व्यक्त गरेका छन् । भारतसँगका नाकाभन्दा नेपालसँगका नाका तुलनात्मक रूपमा सजिला भएकाले भारतसम्म पुग्न पनि चीनका लागि नेपाली भूमि सजिलो र छिटो हुने थुप्रै रणनीतिकारहरूको ठम्याई छ ।

भारतीय चासो

उक्त रेल योजना र अरनिको राजमार्गलाई फैलाएर आठ लेनको बनाउन चिनियाँ चासो छ भन्ने समाचारहरूले भारतीयहरूमा कुनै न कुनै खाले ‘त्रास’ पैदा गरेको देख्न सकिन्छ । हालै मात्र भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्सको वेबसाइटमा एकजना संवाददाताले प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमण ‘रद्द हुँदा काठमान्डुको अनुहार रातो भए पनि मुख्य कुरा के भने नेपालमा नयाँदिल्लीले भन्दा निकै तीव्र गतिमा बेइजिङले प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ’ भनि लखेका छन् । उनले प्रायः भारतीयहरूले चर्चा गरिरहने र नेपाली पक्षले ‘आधारहीन डर’ भनी पन्छाउने तर्क दोहोर्‍याउँदै क्विहाई तिब्बत रेल नेपाली सीमासम्म ल्याउन काम थालिएको र ‘काठमान्डुसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य गरिएको ग्यास पाइपलाइन योजनाले द्रुत प्रगति’ गरिरहेको सन्दर्भमा अब काठमान्डुले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई ‘जाऊ अब (फिर्ता)’ भन्ने दिन टाढा छैन’ भनी लेखेका छन् ।

पक्कै, नेपालमा इन्धन या आयात गरिने अन्य कुनै पनि कुरा कताबाट र कुन दरमा ल्याउने भन्ने छनोट हुनु त्यसमा एकाधिकार पाइरहेको भारतका लागि नमिठो हुनेमा शंकै छैन । विशेषगरी भारतले व्यापारलाई नेपालमा राजनीतिक प्रभाव कायम गर्न प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण भएको सन्दर्भमा । कतिपयले भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै राणा शासन हटेलगत्तैको राणा, कांग्रेस र राजाको दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतादेखि माओवादी र दलहरूबीचको १२ बुँदे र त्यसपछिका अन्य राजनीतिक घटनाक्रम उल्लेख गर्दै तिनलाई नेपालसँगका व्यापारका सानाठूला प्रावधान, सन्धि, सम्झौतामार्फत भारतले आयोजना गरेको या प्रभावित पारेको तर्क गर्छन् । २०४६ सालमा भारतले नेपालका तत्कालीन शासकसँग चित्त नबुझ्दा नाकाबन्दी गरेर नेपालीहरूलाई तर्साएको घटनालाई पनि धेरैले व्यापारबाट राजनीति कसरी प्रभावित हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उल्लेख गर्छन् ।

निश्चय नै, भारतसँग जस्तो बढी घुलमिल र खुला सीमाना नभएकाले पनि हुन सक्छ नेपालको चीनसँगको सीमामा भारतसँग जस्तो समस्या आएको छैन । कतिले त्यसमा चीनको अहस्तक्षेपकारी नीतिलाई पनि जस दिन्छन् । सँगै सुत्दा खुट्टा लाग्छ भनेझंै धेरै व्यवहार गर्दा भारतसँग समस्या भएको हो भने चीनसँग पनि बढिरहेको व्यवहारबाट के समस्या उत्पन्न हुने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।

“नि हाओ, नेपाल”

तर अहिलेलाई थुप्रै नेपाली चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगकै जस्तो -सकारात्मक अर्थमा) घनिष्ट पार्ने अभियानमा लागेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले हुनुपर्छ उनीहरू अहिले व्यापक रूपमा चिनियाँ भाषा सिक्ने अभियानमा छन् जसलाई चीनबाटै ‘नि हाओ’ अर्थात् हेल्लो भन्दै आएका थुप्रै भाषा शिक्ष्ाक र स्वयंसेवकहरूले साथ दिइरहेका छन् ।

केही वर्षयता व्यापार र सरकारी सम्बन्धबाहेक जनस्तरको सम्बन्ध स्थापना गर्न पनि चिनियाँ सक्रियता बढेको देखिन्छ, जसको पछिल्लो उदाहरण अघिल्लो साता गठन भएको नेपाल-चीन महिला मित्रता समाज हो जसको घोषणा गर्न अघिल्लो शुक्रबार एउटा समारोहमा चिनियाँ राजदूत याङ् होउलान नै उपस्थित भएर ‘यी मित्रता संगठनहरू दुई देशबीचको सहकार्यका इन्जिन हुने’ आशा गरे ।

द्विपक्षीय ‘मित्रता संगठनहरू’ बाहेक विश्वमन्चमा आफ्नो बढ्दो व्यापारिक र राजनीतिक प्रभावलाई सांस्कृतिक फाँटमार्फत निरन्तरता दिन चीनले पश्चिमा मुलुकहरूकै जस्तो बाटो अपनाएको छ । बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका र जर्मनीले आफ्ना सांस्कृतिक संस्थाहरू क्रमशः बि्रटिस काउन्सिल, एलियास फ्रँसेस, अमेरिकी सेन्टर र गोथे इन्स्टिच्युटमार्फत आफ्नो मुलुकको संस्कृति र सम्पदालाई विश्वमा निर्यात गरेझैं चीनले पनि केही वर्षयता कन्फुसियस इन्स्टिच्युटमार्फत त्यो काम थालेको छ । २००४ मा सुरु भएको र अक्टोबर २०१० सम्ममा अमेरिका र दक्षिण कोरियालगायत विश्वका ९४ मुलुकमा ३ सय २२ वटा शाखा रहेको कन्फुसियस इन्स्टिच्युट नेपालमा काठामाडौं विश्वविद्यालयमा २००७ मा स्थापना भएको थियो ।

बोलिचालीको भाषामा हानबान भनिने ‘अफिस अफ द चाइनिज ल्याङ्गेज काउन्सिल इन्टरनेसनल’ नामको चिनियाँ सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने र चिनियाँ दार्शनिकको नामबाट खोलिएको इन्स्टिच्युटले विश्वका अन्य भागमा जस्तै नेपालमा पनि चिनियाँ भाषा सिकाउनुका साथै त्यो देशका नागरिकलाई चिनियाँ संस्कृतिबारे परिचय दिन्छ । इन्स्टिच्युटले चीनका विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई सम्बन्धित देशका कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न लगाएर काम गर्छ, जो स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने पश्चिमा संस्थाहरूको भन्दा फरक शैली हो ।

‘नेपाल आएर चाइनिज पढाउन पाउँदा खुसी लागेको छ,’ ललितपुरको ग्वार्कोस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयको एउटा भवनमा रहेको इन्स्टिच्युटमा चिनियाँ भाषाका शिक्षक चाङसु पिङले भने, ‘यति धेरै नेपाली चिनियाँ संस्कृति र भाषा सिक्न उत्सुक छन् । उनीहरूलाई सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।’ उनले दुई देशबीच जति धेरै सांस्कृतिक आदानप्रदान भयो त्यति राम्रो हुने टिप्पणी गरे । उनले नेपाल खासै धेरै विकसित नभएको र त्यो समस्या भएको उल्लेख गर्दै ‘राजनीतिक अवस्था राम्रो हुनुपर्ने र पार्टीहरूले झगडा गर्न छाड्नुपर्ने’ आफूलाई लागेको बताए । अनि नेपालीहरूले अझ धेरै काम गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाए । ‘हामी चीनमा निकै छिटो उठेर काम गर्छौं,’ उनले भने, ‘बिहान आठै बजे अफिस पुग्छौं, लामो समय काम गर्छौं । यहाँ म विहान विद्यार्थीलाई पठाएर खाना खान फर्किदा कतिपय नेपालीहरू बल्ल काम गर्न अफिस जाँदै गरेको देख्छु ।’

इन्स्टिच्युटमा तीन सय जति विद्यार्थी भाषा सिक्छन् । चिनियाँ पर्यटकहरू बढिरहेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई बाटो देखाउन र ठाउँ चिनाउन चिनियाँ भाषा जान्ने नेपालीको आवश्यकता बढिरहेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

हान बानले कन्फुसियस इन्स्टिच्युट चलाउनुबाहेक नेपालका केही स्कुलमा भाषा सिकाउने स्वयंसेवकहरू पनि पठाउने गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत संयोजन गरिने उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने नेपाली विद्यार्थीले स्वयंसेवी चिनियाँलाई राख्नु र खुवाउनु पर्छ । तिनलाई तलबचाहिँ चीन सरकारले दिन्छ । ‘गत वर्ष ६० वटा स्कुलले आवेदन दिएका थिए, ४९ मा स्वयंसेवक आएका छन्,’ त्यो कार्यक्रममा स्कुलहरू र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासबीच संयोजन गर्ने गैह्रसरकारी संस्था वल्र्ड कल्चरल नेटका दीपक सरकारले भने । उक्त संस्था बितेका १५ वर्षयता दुई देशबीच सांस्कृतिक आदानप्रदानमा चीन सरकारको निकट रहेर काम काम गरिरहेको छ ।

सांस्कृतिक आदानप्रदानमा भन्ने नै हो भने ठूलो निर्यात त नेपालले नै गरेको हो, बौद्ध धर्मको । तर चीनको बढ्दो राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभावका सामु तथा लुम्बिनीमा चिनियाँ कम्पनीहरूले विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्न खोजेका सन्दर्भमा लगभग असान्दर्भिक जस्तै भएको छ । तर त्यसले चिनियाँहरूमा नेपालप्रतिको सद्भावलाई दर्शाउँछ ।

नेपाली राजदूतका रूपमा चीनका विभिन्न ठाउँ घुम्दा थुप्रै चिनियाँमा नेपालप्रति गहिरो सद्भाव पाएको हालै पदावधि सकिएपछि स्वदेश फर्किएका निवर्तमान राजदूत टंक कार्कीले बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा बुद्ध तथा स्वयम्भूका मूर्तिहरू स्थापना गर्ने र मुनामदन नाटक मन्चन गर्ने जस्ता कामबाट नेपाली संस्कृति पनि चीनमा सानै रूपमा भए पनि फैलिइरहेको बताए ।

धेरै चिनियाँहरूले मुनामदनको सानो भेउ पाउन केही समय लाग्ला तर तीव्र रूपमा बढिरहेको चीनको विश्वव्यापी सांस्कृतिक प्रभावलाई हेर्दा अहिले चिनियाँ भाषा सिकिरहेका थुप्रै नेपाली विद्यार्थीले चाँडै चिनियाँ साहित्यमाथि विशेषज्ञता हासिल गरे आश्चर्य मान्नु नपर्ला । भाषाले भारत र नेपाललाई नजिक्याएको देखेका चिनियाँहरूले आफू्ले अंग्रेजी र नेपालीहरूले चिनियाँ सिक्दा दुई देश छिट्टै नजिक आउने ठानेका छन् । एकअर्काका कुरा बुझेपछि कारोबार गर्न अझ सहज हुने बिजुलीबजारस्थित होङ सियाङ होटलकी शीले बताइन् । ‘बितेका दस वर्षमा धेरै चिनियाँहरू नेपाल आए,’ उनले भनिन्, ‘अबको दस वर्षमा झन् नेपालीले चिनियाँ भाषा सिक्ने छन् ।’

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

पुष्पकमल दाहाल सहअध्यक्ष रहेको एउटा रहस्यमयी चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाले लुम्बिनीमा ‘तीन अर्ब डलर’ ओइर्‍याउने हल्ला विस्तारै सेलाउँदा बुद्धको जन्मथलोमा के-कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कोरियाली सरकारले दरिलो चासो देखाएको छ । त्यो चासो केहीअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेको न्युयोर्क यात्रा र लुम्बिनीलाई लिएर भइरहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक प्रयासअन्तर्गतको एउटा भाग हो । यो कोरियाली प्रयासमा राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि-मूनको प्रत्यक्ष संलग्नता छ भने बानको देश कोरियाका एक प्रभावशाली योजनाकारले संयोजनकारी भूमिका खेलिरहेका छन् ।

अमेरिकाका मासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी र हार्वाड विश्वविद्यालयमा पढेका र केही कोरियाली विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने आर्किटेक्ट (योजनाकार) क्वाक योङ्हुन कोरियामा राजनीतिक दृष्टिले प्रभावशाली मानिन्छन् । उनी महासचिव बानका साथी पनि हुन् । उनीहरू दुवैका आमा पनि एकअर्काका साथी हुन् यद्यपि क्वाककी (स्व) आमा क्रिस्चियन थिइन्, बानकी बौद्धमार्गी । क्वाककी पत्नी किम चुङ् कोरियाको संसद् (नेसनल एसेम्ब्ली) की सदस्य हुन् । त्यस्तै, कोरियाली सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (कोइका) का प्रमुख पार्क डे-वोनसँग पनि क्वाकको नजिकको सम्बन्ध रहेको बताइएको छ । त्यो सम्बन्ध अनि बानको चाहनाका कारण तत्काललाई लुम्बिनीमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्न १६ करोड रुपैयाँको अध्ययन गरिहाल्न कोरियाले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गर्न लागेको यी सबै मामिलाबारे जानकार स्रोतले कान्तिपुरलाई बतायो ।

डा. क्वाक लुम्बिनीबारे गहिरो जानकारी भएका प्राज्ञ पनि हुन् । कोस्टारिकाका अर्का प्राज्ञ डा. अबेलार्दो ब्रेनेससँग मिलेर उनले डिसेम्बर १९९९ मा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको खर्चमा लुम्बिनीमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । केही सातायता दाहालले बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको ‘लुम्बिनी विश्व शान्ति सहर’ को अवधारणा क्वाकको त्यही रिपोर्टमा आधारित छ ।

केही महिनाअघि काठमाडौं आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग दुई पटक भेटेका क्वाकले लुम्बिनीमा हुने प्रयासमा राष्ट्रसंघ र विशेषगरी महासचिव बानको सहभागिता गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि दाहालको भेट बानसँग गराउने बाचा गरेका थिए । खनाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा गत मे २८ मा टर्कीको इस्तानबुल जाँदा महासचिव बानसँग भएको भेटमा लुम्बिनी विकासबारे पनि कुरा उठेको थियो ।

खनाल र बानको भेटलगत्तै बानका प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल आएका क्वाकले खनाल, दाहाल र केही सरकारी अधिकारीहरूसँग परामर्श गरे ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

‘विश्व शान्ति नगरलाई अब धेरै होसियारीपूवर्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ लुम्बिनीमाथिको आफ्नो अनुसन्धानपत्रको खुबै प्रशंसा गर्दै पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले तयार पारेको एउटा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै क्वाकले गत वर्ष एउटा वेबसाइटमा लेखेका थिए, ‘राष्ट्रसंघले पनि काम गर्नैपर्छ । मेरा राम्रा साथी महासचिवलाई मैले त्यसको महइभ्व बताएको छु । मेरी आमा र उहाँकी आमाले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नु हुन्थ्यो ।’

बानको चासोमा उनकी बुद्धमार्गी आमाको प्रमुख भूमिका रहेको त्यसबारेमा जानकारी राख्ने थुप्रैले बताएका छन् । त्यस्तै एसियाको दोस्रो राष्ट्रसंघीय महासचिव भएको र पहिलो (बर्माका उ थान्त) का पालामा सन् १९७८ मा राष्ट्रसंघले जापानी योजनाकार केन्जो टाङ्गेलाई बृहत् गुरुयोजना बनाउन लगाएको पृष्ठभूमिमा बानलाई पनि लुम्बिनीमा केही गर्न प्रेरणा मिलेको बताइन्छ ।

लुम्बिनीको विकासको नेतृत्व गर्ने दाहालको चाहना मुताबिक उनलाई औपचारिक र सरकारी पद प्रदान गर्न बाबुराम भट्टराई सरकारले असोज ३० गते दाहालकै अध्यक्षतामा बृहत् लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । समितिको मुख्य कार्य लुम्बिनीमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने गुरुयोजना तयार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक रकम जम्मा गर्नु रहेको हालै भारतीय पत्रिका इन्डिया टुडे सँगको अन्तर्वार्तामा आफूलाई ‘प्रचण्डवादी’ बताएका संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले कान्तिपुर लाई बुधबार बताए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर र लुम्बिनी क्षेत्रका सभासद वनमन्त्री वकिल मोहम्मदसहितको त्यो सरकारी समितिको कात्तिक ४ मा भएको पहिलो बैठकले लुम्बिनी विकासका लागि गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही दिनमै संस्कृति मन्त्रालयले त्यस्तो गुरुयोजना बनाइदिन अनुरोध गर्दै क्वाकलाई पत्र लेखेको थियो ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय लुम्बिनीलाई कसरी ‘शान्तिको सहर’ बनाउन सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न कोइकाले देखाएको रुचिमा आधारित एउटा समझदारी पत्रको पर्खाइमा छ । लुम्बिनीमा केही गर्ने महासचिव बानको योजनालाई मूर्तरूप दिन कोइकाको मुख्यालयले उसको काठमाडौंस्थित कार्यालयलाई नेपालको संस्कृति मन्त्रालयसँग १६ करोड रुपैयाँको अध्ययन गर्ने प्रस्ताव राख्न भनेको थियो । कोइकाको प्रस्तावमाथि नेपालको परराष्ट्र र अर्थका अधिकारीलाई समेत सामेल गराएर संस्कृतिले छलफल गरेको थियो । त्यो छलफलको रेकर्ड (रेकर्ड अफ डिस्कसन) मा पाँच साताअघि कोइकाले हस्ताक्षर गरेको थियो ।

ती दस्तावेजहरू द्विपक्षीय हस्ताक्षरका लागि संस्कृतिले अर्थमा पठाएको छ । अर्थले कागजात कोरियाली दूतावासमा पठाएको छ । अर्थका वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख सहसचिव लालशंकर घिमिरेका अनुसार अब कोइकाले चाँडै नै सम्पूर्ण आयोजनाबारेको ‘समझदारी पत्र’ पठाएपछि तथा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित भएपछि सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने छ ।

अघिल्लो साता एउटा छुट्टै कामका लागि कोरिया गएका अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले कोइकाको मुख्यालय लुम्बिनी विकासमा उत्सुक रहेको पाए । अघिल्लो बुधबार कोरियाको बुसान सहरमा कोइकाका अध्यक्ष पार्कसँग भेट हँुदा उनले लुम्बिनीमा महासचिव बानको गहिरो चासो रहेको उल्लेख गर्दै कोरियाले ‘बुद्धको जन्मथलोमा ठूलै हिसाबले लगानी गर्न चाहेको’ बताएको बाँस्कोटाले शुक्रबार कान्तिपुर सँग उल्लेख गरे । ‘उनीहरूले फेब्रुअरीतिर एउटा फ्याक्ट फाइन्डिङ मिसन (तथ्य संकलन गर्ने टोली) पठाउने भनेका छन्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘अनि यहाँको स्थिति बुझेर सहयोग बढाउन तयार रहेको बताएका छन् ।’

संस्कृति मन्त्रालयले लुम्बिनीको अध्ययन गर्न अनुरोध गरे पनि त्यो कोरियाली मिसन या १६ करोडको खर्चमा हुने कोइका अध्ययनको नेतृत्व क्वाकले नै गर्ने टुंगो लागिसकेको छैन । तर आगामी मार्चमा महासचिव बानको प्रस्तावित नेपाल यात्राले मूर्तरूप लियो भने विरोधका बाबजुद लुम्बिनीको विकासका निम्ति कम्मर कसेका दाहालका लागि क्वाकको उपादेयता झन् बढ्ने छ । बानसँग क्वाकको नजिकको सम्बन्ध रहेको देखेपछि दाहाल उनीसँग नजिकिएको क्वाकलाई पनि नजिकबाट चिन्ने पूर्वसंस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले कान्तिपुर लाई बताए ।

एपेकएफ र चिनियाँ चासो

क्वाकमार्फत भएको महासचिव बानसँगको भेट र त्यसले पाएको चर्चा दाहालका लागि गत जुलाईमा लुम्बिनीकै सन्दर्भमा एउटा चिनिया संस्थासँग विवादास्पद रूपमा नाम जोडिएको सम्झना मेटाउने मौका बनेको छ ।

बेइजिङ, हङकङ, ताइपेई र ग्वाङ्जोमा कार्यालय रहेको बताउने एसिया प्यासेफिक एक्चेन्ज एन्ड कोअपरेटिभ फाउन्डेसन (एपेकएफ) ले गत जुलाईमा लुम्बिनीमा अध्ययन गर्न एउटा राष्ट्रसंघीय निकायसँग सम्झौता गरेको घोषणा बेइजिङमा गरेपछि उक्त फाउन्डेसनका आठ सहअध्यक्षमध्येका एक दाहाल विवादमा परेका थिए ।

फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष चिनियाँ नागरिक उनान सियाओले लुम्बिनीमा के कस्तो विकास गर्न सकिन्छ, त्यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रसंघीय औद्योगिक कार्यालयको प्राविधिक सहयोग लिन कार्यालयको बेइजिङस्थित लगानी तथा प्रविधि प्रवर्द्धन इकाईका प्रमुख चिनियाँ युआन्डङ हुसँग जुलाई १५ मा सम्झौता गरेका थिए । त्यसअघि मे पहिलो साता काठमाडौं आएका सियाओले दाहालसँग कुरा गर्नुबाहेक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भेटेर ‘लुम्बिनीको बौद्धमार्गी विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र’ बारेको एउटा ‘सम्झौता खाका’ मा हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेका छन् ।

माओवादी पार्टीमा दाहालविरोधी खेमाका विश्वकर्माले शुक्रबार कान्तिपुर सँग कुरा गर्दै आफूले चिनियाँ सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेको तर विवादास्पद फाउन्डेसनका कसैसँग नभेटेको दाबी गरे । तर फाउन्डेसनको वेबसाइटमा तपाईं र त्यो संस्थाका कार्यकारी उपाध्यक्ष सियाओको गमक्क परेको तस्बिर छ नि भनी कान्तिपुर ले जानकारी गराउँदा विश्वकर्माले भने, ‘हो र ? त्यो त गम्भीर कुरा भयो, म बुझ्छु ।’

फाउन्डेसनको सुमधुर सम्बन्ध दाहाल या माओवादी नेताहरूसँग मात्रै छैन । उक्त संस्थाको वेबसाइटमा सियाओसँगै बेइजिङस्थित अफिस कोठाको सोफामा मुस्काइरहेका देखिन्छन्, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल । गत सेप्टेम्बर २९ मा बेइजिङस्थित फाउन्डेसनको लियाजो अफिसमा पुग्दा नेपाल र उनको टोलीलाई सिआयो र संस्थाकी उपमहासचिव जे चेनले स्वागत गरेको वेबसाइटमा उल्लेख छ । त्यस अवसरमा भएको छलफलमा आफूले लुम्बिनीमा गर्न लागेको कार्यक्रमप्रति नेता नेपालको समर्थन मिलेको फाउन्डेसनको दाबी गरेको छ ।

‘पर्याप्त छलफलपछि दुवै पक्ष लुम्बिनी बुद्ध पुनर्जागरण कार्यक्रम र त्यो कार्यक्रमको योजना, निर्माण, सञ्चालन तथा प्रबन्धनमा फाउन्डेसनको सहभागितामा उच्चस्तरीय सहमतिमा पुगे,’ फाउन्डेसनले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ ।

माओवादी र एमालेका उच्चनेताहरूलाई मनाउनुबाहेक एपेकएफले नेपालका थुप्रै व्यापारीहरूलाई पनि मनाउन सफल भएजस्तो देखिन्छ । ‘यहाँका थुप्रै र नाम चलेका व्यापारिक घरानाका मान्छेहरू एपेकएफको आयोजनामा सहभागी हुन उत्सुक भइसकेका थिए,’ नेपालमा एपेकएफको गतिविधिलाई नियालेका कांग्रेसका रिजालले भने ।

त्यसअघि मार्च २५ देखि मार्च ३० सम्म सिआयोको नेतृत्वमा आएको २० सदस्यीय प्रमण्डलले दाहाल र तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराबाहेक एमालेका नेताहरू तत्कालीन रक्षामन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीलाई पनि भेटेर लुम्बिनी विकासबारे कुरा गरेको थियो । ती भेटका तस्बिर फाउन्डेसनको वेबसाइटमा छन् । प्रमण्डललाई महराले प्रधानमन्त्रीको निवासमा पनि स्वागत गरेको विवरणसहितको एउटा तस्बिर छ जसमा महरालाई चिनियाँ पाहुनाले आइप्याड र आइफोन हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । प्रमण्डललाई तत्कालीन चिनियाँ राजदूत क्यु गोहोहले काठमाडौंस्थित आफ्नो निवासमा स्वागत गरेको तस्बिर पनि साइटमा छ ।

दुई महिनाअघि एमाले नेता नेपालले फाउन्डेसनको बेइजिङ कार्यालयको भ्रमण गर्नु र दाहाल अहिले पनि त्यसको एकजना सहअध्यक्ष रहिरहनुले लुम्बिनीमा तीन अर्ब डलरको कार्यक्रम लागू गर्ने त्यो संस्थाको योजना तुहिनसकेको प्रस्ट पार्छ ।

त्यसलाई संस्कृतिमन्त्री किराँतीले पनि पुष्टि गरेका छन् । ‘उनीहरू नेपालमा दर्ता भएका छैनन्, त्यो नभई यहाँ काम गर्न नमिल्ने हुँदा हामीले यहाँ आएर दर्ता गर्न भनेका छौं,’ समाज कल्याण परिषद्मा आईएनजीओका रूपमा दर्ता गर्न आउन फाउन्डेसनलाई पत्र लेखेको बताउँदै किराँतीले कान्तिपुरसित भने, ‘उनीहरूले चाँडै नै आउँछौं र दर्ता गराउँछौं भनेका छन् ।’

फाउन्डेसनका कार्यकारी उपाध्यक्ष सिआयो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्य, त्यहाँको सरकारी संस्था राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका सदस्य तथा चीनको इन्ड्रस्टियल एन्ड कमर्सियल बैंकका पूर्वकर्मचारी हुन् । ४७ वर्षे उनी आफूलाई पुरानो बौद्धमार्गीका रूपमा चिनाउँछन् । फाउन्डेसनको वेबसाइटमा उनलाई २००५ मा राष्ट्रसंघले शान्ति पुरस्कार दिएको र त्यो पुरस्कार त्यसअघि नेल्सन मन्डेला, रुसका मिखाइल गोर्भाचोव र पोप जोन पौलले पनि पाएको उल्लेख छ ।

भारत-चीन प्रतिस्पर्धा

प्रधानमन्त्री हुँदै भारतलाई चिढ्याएका र छाड्दा ’विदेशी प्रभु’ भन्दै गाली गरेका दाहालको लुम्बिनी योजनामा चीन हावी भएको देखेपछि भारत सशंकित बनेको छ । खासमा फाउन्डेसनको लुम्बिनी योजना र त्यसप्रति भारतीय पक्षले गरेको शंकामा नेपालका दुई शक्तिशाली छिमेकीहरूले बुद्धको विरासतलाई आफ्नो हिसाबले अथ्र्याउन खोजेको र त्यस क्रममा राजनीतिक माथापच्छी गर्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ ।

लुम्बिनी बुद्धको जीवनका चार महइभ्वपूर्ण स्थानमध्ये एउटा हो । बाँकी तीन- बुद्धत्व प्राप्त गरेको बोधगया, पहिलोपटक शिक्षा दिएको सारनाथ र महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको कुशीनगर सबै भारतमै छन् । बुद्धमार्गका तीन प्रमुख शाखाहरू महायान, हिनयान र बज्रयान (तिब्बती) मध्ये पछिल्लोका नेता दलाई लामा चीनका शत्रु हुन् र उनी पनि भारतमै छन् । तर बुद्धको मृत्युपछिको चार/पाँच शताब्दीपछि नै बुद्धधर्म चीनमा पुग्यो र त्यहाँको समाजमा जरा गाड्यो । बुद्धधर्मसँगको त्यो प्राचीन सम्बन्ध र तिब्बत आफ्नो एउटा प्रान्त भएकाले चीनले पनि त्यो धर्म र त्यससँग सम्बन्धित हरेक कुरा (बुद्ध विरासत) लाई आफ्नो ठान्छ जसरी भारतले पनि त्यसमाथि दाबी गर्छ । त्यसैले भारत बाहिरको बुद्धसँग सम्बन्धित एउटैमात्र स्थललाई बुद्धको विरासतमाथिको आफ्नो दाबी बलियो बनाउन चीनले प्रयोग गर्न लागेको भारतीयहरूको शंका छ ।

दुवै देशले बुद्धको विरासतमाथि आफ्नो दाबी बलियो पार्ने केही कुरा गर्‍यो कि त्यसको विरोध या प्रतिवाद गरिहाल्छन् । जस्तो, अघिल्लो महिना भारतले दिल्लीमा गर्न लागेको बौद्धधर्मसम्बन्धी एउटा विश्व सम्मेलनमा दलाई लामा पनि सहभागी हुने भएपछि चीनले आपत्ति जनायो । चीनकै दबाबमा परेर त्यो सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने र त्यसमा उपस्थित हुने तय भएका भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएनन् । तर दलाई लामा गए, रिसाएर चीनले त्यही साता हुने भनिएको भारतसँगको सीमा बैठक रद्द गर्‍यो ।

बुद्धले शिक्षा दिएको स्थानमा प्राचीनकालमै बनेको तर पछि मुस्लिम आक्रमणकारीहरूले ध्वस्त बनाएको विहारको नालन्दा विश्वविद्यालयलाई ब्युँताउन भारतले प्रयास थालेको छ । त्यसमा उसले दक्षिण पूर्वी एसियाका सिंगापुर लगायत बौद्धमार्गी मुलुकहरूलाई पनि सहयोग लिएको छ । अक्टोबर २०१० मा भारत जाँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले पनि विश्वविद्यालय पुनर्निर्माणमा १० लाख डलर सहयोग गरेका थिए । तर विश्वविद्यालयमा पनि दलाई लामालाई सहभागी गराउने भारतीय चाहबारे चाल पारेपछि चीन त्यो आयोजनाप्रति उति उत्साहित नभएको भारतीय मिडियाले टिप्पणी गरेका छन् ।

यता, फाउन्डेसनको आयोजनामा लुम्बिनीमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालय पनि बनाउने उल्लेख छ । त्यसलाई भारतीयहरूले ‘बौद्धधर्मको चिनियाँ संस्करण’ पढाइने थलोका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

बुद्धको विरासतमाथिको दाबीको कुराबाहेक भारतीय डर रणनीतिक पनि छ । हुन त चीनसँग भारतको आफ्नै प्रत्यक्ष सीमाना नभएको होइन तर नेपाली भूमिमा, विशेषगरी भारतसँगको सीमावर्ती भूमिमा, चीनीयाहरू सक्रिय हुदा भारतीयहरू खुबै डर मान्छन् । त्यो कुरा उनीहरूका बौद्धिक छलफल संस्था, रक्षा बृत्त र मिडियाहरूमा प्रशस्तै झल्किन्छन् ।

फाउन्डेसनको तीन अर्ब डलरको योजना सार्वजनिक हुदा भारतीयहरूले त्यो हिमाल तरेर भारतीय भूभागसम्म आउने चीनीया जुक्ति भएको ठाने । तीन अर्बको योजना सञ्चालन हुदा त्यसमा थुप्रै चीनीया निर्माण कम्पनीहरूको सहभागिता हुने पनि उनीहरूले औल्याए ।

फाउन्डेसनले बेइजिङ्मा लुम्बिनी योजना घोषणा गरेकै महिना गत जुलाईमा दिल्लीमा एउटा भारतीय बौद्धिक छलफलकर्ता संस्था (थिङ्कट्याङ्क) सेन्टर फर एअर पावर स्टडिजले ‘नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउने चीनको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य भेट्न’ लुम्बिनीले सहयोग गर्ने चेतावनी दिएको थियो । उक्त संस्थाले फाउन्डेसनको आयोजनाको अर्थ ‘चीनले हिमालय तरेर आफ्नो प्रभाव भारतसँगको सीमावर्ती तराईसम्म स्थापना गरेको’ लाग्ने बताएको थियो ।

फाउन्डेसनको यो महगो योजना चर्चामा आउनु थुप्रै महिना अघि अक्टोबर २००९ मा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले अर्को एउटा चीनीया कम्पनीलाई लुम्बीनी क्षेत्रमा एकसय मिटर अग्लो बुद्धको मुर्ती, पाच तारे होटल, पुरातात्विक महत्व झल्काउने बगैचा र सङ्ग्रहालय सहितको आठ अर्ब रुपैयाको निर्माण कार्य गर्न अनुमति दिएको थियो जो अहिलेपनि कायमै छ ।

नेपालका लागि पूर्व चीनीया राजदूत ली देवियाओको कम्पनी बेइजिङ् जोङ्ताई इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले अनुमति पाएपनि भने अनुसारको काम गर्न नसकेको त्यो कम्पनीलाई स्विकृती दिने तत्कालीन संस्कती मन्त्री रिजालले बताए । ‘अनुमति पाएपछि नेपालमा व्याङ्क खाता खोलेर केही करोड जम्मा गर्न पनि उसले सकेन,’ रिजालले भने, ‘अनि मलाई कतिपय मान्छेले ‘कस्तो कम्पनीलाई स्विकृती दिएको’ पनि भने ।’

सबै विकाशक्रम हेर्दा लुम्बिनीको भौतिक स्तरोन्नती गर्ने सन्दर्भमा बेइजिङ् जोङ्ताई या एपेकएफ (फाउन्डेसन) चर्चामा आउने अन्तिम संस्था पक्कै हुने छैनन् । त्यस्तै, लुम्बिनीको विकाश गर्नु छ भने भारतलाई विश्वासमा लिनु अपरिहार्य रहेको दाहालले बुझेजस्तो देखिन्छ । त्यसैले उनका पछिल्ला प्रयासहरू भारतलाई चिढ्याउने भन्दा पनि उनलाई विकाशक्रमबारे जानकारी दिइराख्ने र विश्वासमा लिने तिर ढल्केका छन् । त्यसैको एउटा प्रयास मान्नुपर्छ अघिल्लो शुक्रबार उच्चस्तरीय लुम्बिनी विकाश राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकमा चीन र भारतका दुबै राजदूतसहित दक्षिण कोरियाका राजदूत, काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघीय सांस्कृतिक निकाय युनेस्को का प्रतिनिधिलाई पनि बोलाएका थिए । त्यहा उनले आफ्नो न्यूयोर्क यात्रा र बानसँग भएको छलफलबारे जानकारी गराएको बैठकमा उपस्थित चिनीया राजदूतले एउटा विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन् । दाहालले एपेकएफ र कोरियाली प्रयासलाई संयुक्त रुपमा लुम्बिनीमा ल्याउन खोजेका हुन् या छुट्टाछुट्टै या एउटालाई मात्रै, त्यो प्रष्ट भइसकेको छैन । अब कुनै पनि काम गर्दा उनले आफू सहअध्यक्ष रहेको संस्थालाई प्रकृया पुर्‍याएर औपचारिक मार्गका आउन निर्देशन दिने कुरामा भने शंका छैन ।

प्रधानमन्त्री भट्टराईको कार्यकालका प्रथम तीन महिनामा शान्ति प्रकृयामा प्रगति भयो, शुसासनको धज्जी उड्यो, कुटनीतिमा उनलाई केही सफलता मिल्यो । नराम्रा कामको अपजस सबै उनैलाई जानु स्वभाविकै भयो तर राम्रोको जस उनलाईमात्र जादैन ।

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा पढ्ने भए यहाँ क्लिके हुन्छ : (पीडीएफपहिलो पेज र १४  पेज । चित्रकारुपमा हेर्ने भित्र/तल) 

खोप्लाङ, गोर्खाका बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो साता बालुवाटार, काठमान्डुमा सय दिने मधुमास पूरा गर्दैछन् । सामान्य अवस्थामा उनको कार्यावधिको मूल्यांकन आगामी मंगलबार थालिनुपर्ने हो । तर कतिपय रुष्ट नेपालीहरूले आफ्ना ३५ औं प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अहिल्यै मागिसकेका छन् ।

‘बाबुराम, पद छाड’ भन्नेहरूको त्यो सूचीमा विपक्षी दलहरूका नेता र आफ्नै पार्टीभित्रका ‘खुट्टा तान्ने कमरेडहरू’ मात्रै भए त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको एउटा अस्वाभाविक उदाहरण भन्दै अस्वीकार गर्न हुन्थ्यो । तर यहाँ दुई महिनाअघिसम्म ५७ वर्षे भट्टराईलाई ‘हृदयका राजा’, ‘आशाका केन्द्र’ र ‘आइडल’ जस्ता प्रेम र प्रशंसाका शब्दहरू बर्साउने कतिपयले नै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको, हत्यारालाई माफी दिन खोजेको, प्रशासनयन्त्रलाई ‘ध्वस्त’ बनाएको भन्दै गाली गरेका छन् । प्रशंसकहरू निराश हुँदै उनलाई आफ्नो अपेक्षाविपरीत, अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूजस्तै, निष्प्रभावी र ‘उही ड्याङका मूला’ भन्न थालेका छन् भने आलोचक र शंकालुहरू चाहिँ ‘मैले त भनेकै थिएँ नि’ जस्ता शब्दावलीबाट कुरा थाल्छन् ।

‘पहिले घरभित्र पसेर अवस्था के छ भन्ने नबुझी उहाँले बोल्नुभयो, मान्छेहरूले आशा गरे,’ पूर्वप्रशासक तथा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने, ‘अर्थमन्त्रीका रूपमा बनेको उहाँको राम्रो छविमा आधारित भएर जनताले उहाँबाट बढी नै आशा गरे । व्यक्तिगत रूपमा उहाँ अहिले पनि बदनाम हुनुभएको छैन । ‘भट्टराईले यसो गरे, उसो गरे, खाए’ भन्ने सुनिएको छैन । शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बाटोमा बढेको छ, त्यसको जस उहाँलाई जाला । तर शासनलाई राम्रो पाटोमा लैजान र नतिजा देखाउने सन्दर्भमा उहाँ असफल हुनुभयो ।’

यो लेखको बाँकी भाग यहाँ छ ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

दिनेश वाग्ले
वाग्ले स्ट्रिट जर्नल
यो लेख आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको हो । पत्रिकाकै पन्नामा हेर्ने भए यहाँ  र यहाँ  क्लिके हुन्छ ।

देशका थुप्रै आदिवासी जनजातिहरूले गए साता सन्तोषको लामो सास फेर्दा त्यसमा केही वर्षयता नेपाली राजनीतिलाई निर्देशित गर्ने उनीहरूको बढेको क्षमता झल्कियो । उनीहरूलाई सन्तोष र विजयको सास फेराउने त्यो घटनाले नेपालमा जारी संक्रमणकालीन द्वन्द्व मुख्यत ‘जनजाति’ र ‘गैरजनजाति’ बीच निश्चित भएको प्रमाणित गरेको छ । अनि त्यो लडाइँ बढ्दोरूपमा ‘राज्य पुनर्संरचना’ नामको मैदानमा भइरहेको छ । संघीयतामा जाने निर्णय गरिसकेको देशले राज्यको भावी संरचनाबारे जोडदार बहस गरिहँदा जनजातिहरू ‘पहिचान अनि सामर्थ्य ‘ र गैह्र जनजातिहरू ‘सामर्थ्य अनि पहिचान’ को हतियार लिएर मैदानमा उत्रेका छन् । र, दुवै पक्ष एक अर्काको नियतप्रति गहिरोरूपमा सशंकित छन् । ‘शंका बुझाइको कमीले भएको हो,’ मानवशास्त्री तथा जनजाति अभियन्ता डम्बर चेम्जोङले भने, ‘सबै मान्छे अधिकार सम्पन्न हुनु भनेको कसैको घटने र कसैको बढ्ने होइन । (जनजाति) राजनीतिकरूपमा अधिकार सम्पन्न हुँदा (गैरजनजाति) को अधिकार खोसिने भन्ने होइन ।’

‘ककस’ को शंका

अन्तरिम संविधान दसपटक संशोधित भएको र केही संशोधन विभिन्न समूहका आन्दोलनले नै गराएको देखेका कतिपय नेपालीले गए साता पहिलोपटक आन्दोलनले संविधान संशोधन हुन रोकेको देखे । मंसिर २ गते शुक्रबार संविधानलाई एघारौं संशोधन गरेर राज्य पुनर्संरचनाका लागि विशेषज्ञहरूको एउटा शक्तिशाली समिति बनाउने दलहरूको चाहनाप्रति शंका गर्दै आदिवासी जनजाति सभासदहरू उत्रिए । आफ्नो जात या समुदायका कुरा संविधानसभामा प्रभावशाली ढंगमा राख्न त्यहा पुगेका २ सय १९ आदिवासी जनजाति सभासदले ककस (समान चासो र उही खाले सोच भएका मानिसहरूको समूह) खोलेका छन् । (त्यस्तो ककस महिला सभासदले पनि खोलेका छन् ।) ती मध्ये ७८ सभासदले हस्ताक्षर गरेर असन्तोष प्रकट गरेपछि सरकार र विपक्ष्ामा रहेका पार्टीहरू गले, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता भयो र त्यही बेलुका दलहरूले मधेसी मोर्चासँगको झन्झटिलो छलफलपछि आपसमा दुई बुँदे सहमति गरे ।

सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार संवैधानिक हैसितको विशेषज्ञ समितिको साटो कमजोर राज्य पुनसर्ंरचना आयोग गठन हुने भयो । संविधानको १ सय ३८ धारा अनुसारको आयोगले, दोस्रो बँुदाअनुसार, ‘पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा संविधानसभाको ‘राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति’का विचार र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै’ सल्लाह दिनुपर्ने छ ।

समितिको विचार र चाहना भनेको संघीय नेपाल ‘पहिचान र सामर्थ्य’मा आधारित १४ वटा प्रदेशहरूमा विभाजित हुनुपर्छ भन्ने नै हो जसलाई उसले १ सय ९८ पन्नामा व्याख्या गर्दै २०६६ सालमै सार्वजनिक गरिसकेको छ । समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर संविधानसभाका अध्यक्षलाई बुझाएको विवादास्पद ‘अवधारणा पत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६६’ को बचाउ गरेका हुन् ती ७८ जना आदिवासी जनजाति सभासदले । अब बन्ने कुनै पनि खाले समिति या आयोगले आफ्ना कुरा माथिपरेको प्रतिवेदनलाई छायामा पार्ने हो कि भन्ने शंका जनजातिहरूलाई छ ।

‘प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्षलाई प्रस्ट पार्ने र (त्यसमा किटिएका) १४ राज्यहरूको सीमांकनलगायतका विषयमा केही तलमाथि गर्न मात्र सकिन्छ भन्ने जनजातिहरूको भनाइ हो,’ चेम्जोङले भने । तर त्यसलाई उल्ट्याएर ‘दलितहरूलाई समावेश गर्न गाह्रो परेको बहानामा १४ को साटो ६ राज्य’ बनाउने नियतले दलहरूले बढी अधिकार सम्पन्न विशेषज्ञ आयोग बनाउन खोज्दा जनजातिहरूमा शंका परेको चेम्जोङले बताए । ‘जातीय समानताविरोधी रणनीतिबाट आएको (विशेषज्ञ समूह गठनको चाहना) को प्रतिरोध’ जनजाति सभासदले गरेको अर्का एक जना जनजाति प्राज्ञ मुक्तासिंह तामाङले बताए । दलीय स्वार्थबाट निस्केर जातीय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्न एकजुट भएका ७८ जना जनजाति सभासदको हस्ताक्षरयुक्त अडानबाट बहुदलीय पद्धतिमा विश्वास गर्ने मुख्यत गैह्रजनजातिले चस्का महसुस गरे भने देशैभरका जनजातिले चाहिँ ‘बल्ल काम गरे’ भनी प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो ककसको काम छैन, यसले केही गर्न सक्दैन भनिरहेका थिए (जनजातिहरूले)’ चेम्जोङले भने, ‘(बालकृष्ण) माबुहाङ र (कृष्ण) भट्टचनहरूले त ककस ‘सेरेमोनियल, पार्टीहरूको (गोटी) र दबाब दिन नसक्ने सास नभएको लास भएको’ भनेका थिए । तर यसपालि ककसले काम देखायो ।’ बितेका केही वर्षयता गती लिएको जनजाति आन्दोलनको एउटा उत्कर्ष ककसको अडानमा झल्किएको चेम्जोङ ठान्छन् ।

अलि शंकालु जनजातिहरू चाहिँ अहिल्यै उत्तेजित भएर विजयोत्सव मनाइहाल्ने बेला नभएको र ‘यो त सुरुवातमात्र भएको’ ठान्छन् । बितेका केही वर्षमा, विशेषगरी जनआन्दोलन-२ यता, जनजातिहरूमा आफ्ना अधिकारबारे अभूतपूर्व चेतना आएको तर त्यसले संस्थागतस्वरूप ग्रहण नगरिसकेको उनीहरूको बुझाइ छ । ‘पहिले जनजातिहरूले आफ्नो अवस्थालाई नियति भन्थे,’ समाजशास्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने माबुहाङले भने, ‘अहिलेचाहिँ ‘त्यो होइन, राज्यले हामीलाई बहिष्करणमा राखेको’ रहेछ भन्ने बुझेका छन् ।’ उनले संविधानसभामा जनजातिहरूको समानुपातिक उपस्थिति (देशमा कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत र सभासदको कुल संख्याको ३५ प्रतिशत जनजाति छन्) ले गर्दा सकारात्मक संकेत गए पनि जनजातिले पूर्ण अधिकार नपाएको र अर्को  बृहतस्तरको आन्दोलन नभई त्यो नमिल्ले ठोकुवा गरे ।

तामाङले ककसको अडानले जनजातिहरूको शक्ति बढेको पुष्टि नगरी त्यसको संकेतमात्र गरेको ठाने । उनले भने, ‘अहिलेसम्म ककसले केही गरेको सुनिएको थिएँ, अब (संविधानसभाको) अन्तिम चरणमा आएर (जातीय समानताविरोधी योजनाको) प्रतिकार गर्न खोजेको भान मिलेको छ ।’

बढ्दो चेतना र उपलब्धि

पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेदेखि आफूहरू सीमान्तकृत हुन थालेका आफूहरू पञ्चायतले ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटै भाषा एउटै भेष’को नीति अगालेपछि झन् पिल्सिएको ठान्ने जनजातिहरूले २०४६ को ‘प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र’ मा केही र ०६३ को ‘समावेशी लोकतन्त्र’मा अभूतपूर्व अधिकार पाएको जनजाति र गैरजनजाति प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूको बुझाइ छ । २०५८ मा तत्कालीन संसद्ले आदिवासी जनजाति ऐन पारित गर्नुलाई यो लेखका लागि कान्तिपुरले कुरा गरेका लगभग सबै जनजाति प्राज्ञहरूले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिलो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे । (त्यसअघि २०५४ मा जनजाति विकाश समिति गठन भएको थियो जो त्यतिबेलाको उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।) ‘त्यो कानुनले जनजातिहरूको पहिचान स्वीकार गर्‍यो,’ तामाङले भने ।

हालैका वर्षहरूमा नेपालले जनजातिहरूको अधिकारको पक्षपोषण गर्ने राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (यूएनडिपी) र आईएलओ १६९ लाई स्वीकार गर्नुलाई जनजातिहरू अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन् । अर्को र सम्भवत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, उपलब्धि संविधानसभाको चुनावमा प्रयुक्त समानुपातिक चुनावी प्रणाली हो । उसो त संघीयता नै पनि जनजातिहरूले सुरुदेखि नै चाहेको विषय हो जसलाई अधिकांश जनजातिहरूलाई गुरिल्ला बनाएको युद्ध थालेको माओवादीले राष्ट्रिय मुद्दा बनाइदियो र अन्य दलहरूको समेत सक्रिय सहभागितामा कम्तीमा सैदान्तिक (र कागजी) रूपमै भए पनि त्यो लागू भएको छ ।

मुख्यतः जनआन्दोलन-२ जनजातिहरूका लागि आफ्ना माग र मुद्दाहरूलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने अनपेक्षित अवसर बनेर आएको धेरैको विश्लेषण छ । राजा र माओवादीको चपेटामा परेका दल र तत्कालीन राजा र सेनालाई हराउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेर थाकेको माओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा त्यसमा जनजातिहरू पनि आफ्नै नाराकासाथ सामेल भएका थिए । ‘जनआन्दोलन-२ ताका हाम्रा मुद्दालाई (बृहत्) राजनीतिक मुद्दासँग समायोजन गर्न सफल भइयो,’ त्यतिबेला आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व गरेका समाजशास्त्री ओम गुरुङले भने ।

जनजाति मात्रै बलिया ?

भावी राज्यहरूको नाम र स्वरूपमा जनजातिहरूकै पहिचानको छाप रहने गरी आएको प्रतिवेदन ०६६ र गए शुक्रबार पार्टीहरूलाई गलाउने जनजातीय अडानले कतिपय गैरजनजातिहरूको मनमा प्रश्न उठाएको छ, के अब जनजातिहरूका दिन आएका हुन् ? विज्ञहरू दिन जनजातिका मात्रै नभई नेपाली समाजमा विद्यमान सबै सामाजिक समूहहरूका आएको विश्वास गर्छन् । एक जना गैरजनजाति मानवशास्त्री होमराज दाहालका अनुसार ‘निश्चित वर्ग, सामाजिक समूहको प्रभाव बढेको किटानीसाथ भन्न गाह्रो’ भए पनि जनआन्दोलन-२ ले उनीहरूलाई ‘आफ्ना हक र अधिकार प्राप्तिका लागि निश्चितरूपमा अवसर प्रदान गरेको’ र ‘पूरै समाज रूपान्तरिक भइरहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको सामाजिक सम्बन्धमा नयाँ किसिमको समीकरणको आवश्यकता’ भएको छ ।

‘सामाजिक समूहहरू शक्तिका रूपमा प्रस्टीकरण भएका छन्,’ पूर्वसांसद दाहालले भने, ‘राज्यलाई दबाब भएको छ, उनीहरूको बलको महसुस भएको छ । अब उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तो प्रस्टीकरण कहिले जनजातिको भएको छ, कहिले महिलाको र कहिले मधेसीको अनि दलितको ।’ दाहालले पार्टीहरूको नेतृत्व गर्नेहरूले यी समूहहरूलाई उनीहरूले आन्दोलन गर्नुअगावै पहिचान गरेर उनीहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको दोष दिए । ‘हामी यिनीहरूबाटै बनेका हौं, यिनीहरूलाई पोल्टामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस नेतृत्वले गरेका छैनन्,’ दाहालले भने । नेतृत्वले सामाजिक समूहलाई विश्वासमा लिन नसक्दा गए शुक्रबार संविधानसभामा त्यो घटना भएको उनको बुझाइ छ । ‘जनजातिहरूले (बल्ल बल्ल मिलेको) पहिचान गुम्ने हो कि भन्ने डरले संविधान संशोधनको बाटो रोकेर आयोग गठन गर्न (पार्टीहरूलाई) बाध्य पारे,’ उनले भने ।

ठूलो पार्न क्लिके हुन्छ

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

हालैका वर्षहरूमा बढेको भनिएको जनजातिको प्रभावले उनीहरूमा आफ्नो पहिचानको यथोचित पहिचान भएको भन्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नुबाहेक ठ्याक्कै जीवनस्तरमै प्रभावचाहिँ परिसकेको छैन (या विस्तारै पर्दै छ ।) जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक शाखामा कार्यरत एक जना प्राज्ञ लाल श्याकारेलु रापचाका अनुसार परिवर्तनकै कारण जनजातिहरूलाई अहिले आफू पनि ‘यो देशका नागरिक हौं’ भन्ने मनोवैज्ञानिक छाप परेको छ र परिवर्तनको स्वामित्वमा दाबी गर्ने हैसियत बनेको छ । त्यस्तै, हालैका वर्षहरूमा राज्यले लिएको समावेशी नीतिले लोकसेवा आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता ठाउँहरूमा जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व बढेको उनले बताए । ‘आफ्नो हक अधिकारप्रति जनजातिहरू सचेत हुन थालेकाले गाउँमा जाने रकम कसरी विनियोजन हुन्छ भन्नेमा उनी उनीहरू आफ्ना कुरा राख्न थालेका छन् र उनीहरूको सुनुवाइ हुन थालेको छ,’ रापचाले भने, ‘यो सकारात्मक परिवर्तन हो ।’

क्यालेन्डरमा, उदाहरणका लागि, किराँत चाड उल्लेख गर्ने, राष्ट्रपतिले त्यो अवसरमा सन्देश दिनेजस्ता सानो लाग्ने कुराले पनि जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गर्न तथा उनीहरूलाई मानसिक रूपमा प्रोत्साहित हुन योगदान पुगेको अर्की एक प्राज्ञ सुमाया राईले बताइन् । ‘पशुपतिमा हामीले गर्दै आएको अन्त्येष्टि गर्नबाट रोकिँदा हाम्रो मन रोयो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा मनोविज्ञान पढाउने राईले भनिन्, ‘हामीले जुलुस गर्नुपर्‍यो, अनि कुरा सुनियो । त्यसबाट के शिक्षा पायौं भने हामी गोलबद्ध नभई हाम्रो आवाज सुनिँदो रहेनछ ।’

गोलबद्ध नभई आवान नसुनिने ठानेरै संविधानसभामा जानासाथ जनजाति सभासदहरूले ‘ककस’ खोलेका थिए । गए शुक्रबार उनीहरू सबैभन्दा ठूलो स्वरमा चिच्याउँदा कतिपय गैरजनजातिहरूलाई जनजातिहरूले आफूविरुद्ध द्वन्द्वको घोषणा दरिलो ढंगमा गरेजस्तो लागेको छ । तर द्वन्द्वबाट आत्तिनु नपर्ने र त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान गरे पूरै देशले फाइदा लिने चेम्जोङ् ठान्छन् । ‘यो द्वन्द्वले समाजलाई गति दिन्छ,’ उनले भने, ‘अरूको अस्तित्वलाई अवमूल्यन नगर्ने र आफ्नोलाई बढाइ चढाई नगर्ने कुरा हामी सबैले सिक्नुपर्छ ।’

facebook.com/dwagle